४ चैत, काठमाडौं। ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट भोटिङमार्फत पारित भएको छ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यस विधेयकमाथि मत विभाजन भएको थियो। विपक्षी दलहरूले विधेयकको विरोध गर्दै मत विभाजनको माग गरेका थिए। त्यसपछि भएको मतदानमा १४५ जना सांसदहरूले सहभागिता जनाए। तीमध्ये ९६ जनाले विधेयकको पक्षमा र ४९ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए। ‘मत दिन्न’ भन्ने पक्षमा कुनै पनि सांसदले मतदान गरेनन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार, यदि कम्तीमा २८ जना सदस्यले सभामुखको घोषणाप्रति उभिएर असहमति जनाए भने, सभामुखले मत विभाजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै अनुसार, सदस्यहरूलाई ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’, र ‘मत दिन्न’ भन्ने तीन विकल्पमा मतदान गर्न लगाएर मत संकलन गरिएको थियो।

विधेयकको पक्षमा बहुमत रहेकोले यसलाई पारित बहुमत सदस्यबाट पारीत गरिएकाे छ ।